8वां वेतन आयोग: सवाल और जवाब

तय नहीं है। सरकार ने 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में बताया कि तारीख सरकार तय करेगी। पिछले चलन के आधार पर PIB ने कहा था कि असर सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित माना जाता है। रिपोर्ट लगभग मई 2027 तक आनी है। 7वें आयोग में मंज़ूरी रिपोर्ट के लगभग सात महीने बाद मिली थी।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश। प्रो. पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं।

कुछ भी आधिकारिक नहीं है। एम्बिट कैपिटल ने 1.83 से 2.46, कोटक ने लगभग 1.8 और पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने लगभग 1.92 का अनुमान दिया। NC-JCM स्टाफ़ साइड ने 3.833 माँगा है।

आज न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है। यह 1.83 पर लगभग ₹32,900, 1.92 पर ₹34,600, 2.46 पर ₹44,300, 2.57 पर ₹46,300 और 2.86 पर ₹51,500 होगा। स्टाफ़ साइड ने ₹69,000 माँगा है।

सरकार ने 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले वेतन आयोगों में लागू होने की तारीख का DA फिटमेंट फैक्टर के ज़रिए नए मूल वेतन में जोड़ दिया गया और DA फिर 0% से शुरू हुआ।

पेंशन आयोग की कार्य-शर्तों में शामिल है। सरकार ने 9 फ़रवरी 2026 को लोकसभा में कहा कि पेंशन, स्वीकार की गई सिफ़ारिशों को लागू करने वाले आदेशों से संशोधित होती है, और वित्त अधिनियम 2025 मौजूदा पेंशन नहीं बदलता।

1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%, कर्मचारियों (DA) और पेंशनभोगियों (DR) दोनों के लिए। 1 जुलाई 2026 की दर 22 अक्टूबर 2026 तक घोषित नहीं हुई थी।

अगर सरकार नया वेतन जिस तारीख से लागू करे, उससे बाद में देना शुरू करे, तो अंतर एरियर के रूप में मिलता है। 7वें आयोग में 1 जनवरी 2016 से एरियर अगस्त 2016 के वेतन के साथ मिला था, सिर्फ़ वेतन और DA पर।

सीधे नहीं। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है। राज्य अपना वेतन ख़ुद तय करते हैं, अक्सर केंद्रीय आयोग के बाद।

ज्ञापन की खिड़की 15 जून 2026 को और सार्वजनिक प्रश्नावली 31 मार्च 2026 को बंद हो गई। नई सूचना के लिए 8cpc.gov.in देखें।

इसने 19 नवंबर 2015 को रिपोर्ट दी; मंत्रिमंडल ने 29 जून 2016 को 1 जनवरी 2016 से लागू करने की मंज़ूरी दी। फिटमेंट फैक्टर 2.57, न्यूनतम वेतन ₹18,000 और अधिकतम ₹2,50,000 था। पेंशन भी 2.57 से गुणा हुई थी।